देहरादून में शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने प्रदेश शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी, निदेशक प्राथमिक, माध्यमिक, एससीईआरटी एवं विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। खास बात यह है कि इस बैठक में एक बार फिर वही पुराने मुद्दे रहे जो हर बार हम देखते और पढ़ते हैं अब इन मुद्दों को लेकर हर बार शिक्षा मंत्री कैसे और कब तक केवल मीटिंग हो तक ही सीमित रहेंगे यह देखना होगा लेकिन इतना तय है कि शिक्षा मंत्री का सिर्फ इन इन्हीं मुद्दों पर हर बार केवल बातें करना, उनकी कार्य क्षमता को भी सवालों में खड़ा करता है। अब जानिए कौन से थे वह मुद्दे
उक्त बैठक में माननीय शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने प्रदेश में शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था के उन्नयन हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निम्नवत निर्देशित किया :
अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में स्क्रीनिंग परीक्षा के पश्चात शिक्षकों की तैनाती की स्थिति, शिक्षकों के शेष रिक्त पदों को भरने हेतु योजना, प्रधानाचार्य की तैनाती विषयक, अनुश्रवण की योजना, नवीन प्रवेशओं की स्थिति, व्यापक प्रचार प्रसार के संबंध में
प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने हेतु योजना के संबंध में
प्रदेश के शून्य / अति न्यून संख्या वाले हाईस्कूल / इंटर कॉलेजों एवं उनमें कार्यरत अध्यापकों की सूचना तथा समीक्षा के संबंध में
वन केंपस वन स्कूल के संबंध में पूर्व दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय तथा राजीव गांधी अभिनव विद्यालयों के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में
प्रदेश में प्रस्तावित फीस एक्ट के संबंध में
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में
वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों हेतु महत्वपूर्ण योजनाएं, प्राप्त बजट की स्थिति तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समृद्धि कार्य योजना के संबंध में
सी.आर.पी. / बी.आर.पी. की तैनाती के संबंध में
छात्र-छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु धनराशि की डीबीटी की स्थिति के संबंध में
आगामी 27 अगस्त को वर्चुअल माध्यम से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों से वर्चुअल संवाद के संबंध में हुुई बात।
*हिलखंड*
*पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे पर हुआ अंतिम निर्णय, अब अगली कैबिनेट में रखी जायेगी रिपोर्ट -*
पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे पर हुआ अंतिम निर्णय, अब अगली कैबिनेट में रखी जायेगी रिपोर्ट
