मंत्रियों-विधायकों की पैरवी भी पुलिसकर्मियों के नही आई काम, अपनी ही सरकार में माननीयों की नही हो रही सुनवाई

उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के ग्रेड पर और उनके प्रमोशन को लेकर यूं तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत कई कैबिनेट मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं और उम्मीद की जा रही थी कि 1 दिन पहले हुई कैबिनेट में गृह विभाग का यह प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा लेकिन करीब 40 मंत्री और विधायकों के पुलिस कर्मियों को ग्रेड पे का लाभ देने से जुड़े पत्रों का भी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। खास बात यह है कि पुलिस कर्मियों को सरकार के मंत्री विधायकों का पूर्ण बहुमत होने के बावजूद इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है।

गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा के विधायक मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सरकार से पुलिसकर्मियों को लाभ देने की मांग कर रहे हैं और अपनी सरकार में इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि मंत्री विधायक अपनी सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखने में जुटे हैं और बावजूद उसके इस मामले पर कोई ठोस बातचीत या फैसला नहीं हो पा रहा। इस मामले में निर्णय को लेकर हो रही देरी के कारण पुलिसकर्मी भी फिलहाल सरकार की तरफ नजर बनाए हुए हैं।

*हिलखंड*

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