मुख्यमंत्री ने नैनीताल जिलें को दी करोड़ों योजनाओं की सौगात, हल्द्वानी में किया 778 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हल्द्वानी में 778.14 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया, जिसमें काठगोदाम रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय व अन्य योजनायें शामिल हैं। महाशिवरात्रि व महिला दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुये कहा कि देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ने नही दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि बनभूलपुरा घटना को अंजाम देने वाले एक-एक दंगाई को जब तक सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाता, तब तक हमारी सरकार चैन से नहीं बैठेगी। जिन लोगों ने कानून के काम को रोकने का कार्य किया है जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ जांच होगी। उन्होंने कहा प्रदेश में जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुचाया है वसूली भी उन्ही दंगाइयों से होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, ड्राइविंग सेंटर सहित यह निर्माण कार्य कई साल पहले तैयार हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार द्वारा तमाम ऐसे कार्य किये जा रहे हैं, जो पूर्व की सरकारों ने इच्छाशक्ति की कमी के कारण नहीं हो पाये।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 लाभार्थियों को चेक प्रदान किये गये। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत लखपति दीदी योजना के अन्तर्गत 10 स्वयं सेवी संस्थाओं को 4 करोड़ 6 लाख 50 हजार के चेक प्रदान किये गये। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत जनपद की 40 बालिकाओं 10-10 हजार के चेक दिये गये। समाज कल्याण विभाग द्वारा 7 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल तथा 10 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर दी गई। कृषि विभाग के 25 कृषको को सम्मानित किया गया। बनभूलपुरा घटना में पत्रकारों के दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त होने पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष से 10 लाख का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर ईजा बैंणी महोत्सव पर आधारित वीडियो भी मुख्यमंत्री द्वारा लांच की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि जैसे पवित्र भूमि पर लंबे समय से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का खतरनाक षड़यंत्र रचा जा रहा है। सिंचाई विभाग, वन विभाग, नगर निगम सहित अन्य विभागों की सरकारी भूमि पर कब्जे की नीयत से कथित धार्मिक स्थल बनाकर उन्हें कब्जाया जा रहा था। सरकार द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाकर लगभग 3500 एकड अधिक भूमि से अतिक्रमण मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में अतिक्रमण अभियान भविष्य में भी चलता रहेगा। सरकार जनता का दुख दर्द समझती है सरकार द्वारा व्यापारियों हेतु वैडिंग जोन बनाये जा रहे हैं की भी बात मुख्यमंत्री ने कही।

उन्होंने कहा कि राज्य हित में नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण को लेकर कानून बनाये गये हैं, इससे युवाओं, महिलाओं के हित सुरक्षित होने के साथ देवभूमि के स्वरूप को बनाये रखने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार द्वारा केवल फैसले ही नहीं लिये जा रहे है, बल्कि सभी योजनाओं को धरातल पर भी उतारा जा रहा है। सरकार द्वारा जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है समयावधि के भीतर उन योजनाओं को पूर्ण कर लोकार्पण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा आज रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय व अन्य कार्यों का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया है मां शीतला देवी के आर्शीवाद से लोकार्पण भी उन्ही के द्वारा किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि उत्तराखण्ड का सर्वांगीण विकास हो और उत्तराखंड प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खडे़ व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दिनरात प्रयासरत हैं। सरकार का लक्ष्य विकास की धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसके लिए ही सरकार दिन-रात प्रयत्नशील हैं। विकसित उत्तराखंड निर्माण का जो स्वप्न हमने देखा है, उसके लिए हम ’’स्पष्ट विजन’’ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट हैं, जिससे हम राज्य की विकास यात्रा निरंतर आग बढ़ा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में इन्फ्रास्क्टचर, पर्यावरण सुरक्षा एवं आधुनिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास के लिए भी विशेष अभियानों का संचालन किया जा रहा है। राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, राज्य में पलायन को रोकने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और राज्य की आधारभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा नीतिगत योजनाओं का खाका तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, ड्राइविंग स्कूल का निर्माण होने से जहां रोजगार के अवसर बढेंगे, वही इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब आम जनता को वाहनों से सम्बन्धित कार्यों के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का जो ’’विकल्प रहित संकल्प’’ हमने लिया है। उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के विश्वास और सहयोग से हम निश्चित रूप से सफल होंगे।