उत्तराखंड वन विकास निगम ने जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाए जाने का फैसला ले लिया था उसे पर एक बार फिर विचार करते हुए निगम की तरफ से कर्मचारियों को राहत दी गई है। हालांकि इसमें वन विकास निगम की तरफ से तर्क दिया गया है कि यदि इन कर्मचारियों को हटाया जाता है तो निगम के विभिन्न कार्यों में इसका असर पड़ेगा। लेकिन इस आदेश के बाद यह जरूर सवाल उठ रहा है कि पूर्व में कर्मचारियों को हटाए जाने के फैसले से पहले क्या निगम की तरफ से कोई होमवर्क नहीं किया गया था और इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को हटाने का फैसला बिना समन्वय के ही ले लिया गया। बहरहाल जो भी हो लेकिन वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा लिया गया नया फैसला कई कर्मचारियों को राहत देने वाला है।
वैसे आपको बता दे की वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक ने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले यह आदेश जारी किया है और अब वन विकास निगम को जल्द ही नए प्रबंध निदेशक मिलने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसके लिए सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया जा चुका है और उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक इस पर आदेश भी जारी हो जाएगा। वन विकास निगम के लिए इस बार प्रबंध निदेशक के तौर पर वन मुख्यालय के एक सीनियर अधिकारी को भेजा जा रहा है। जब की वन मुख्यालय में इस अधिकारी के बदले राज्य प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी को जिम्मेदारी मिल सकती है।
