पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहाड़ी सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं. लेकिन हैरत की बात यह है कि उनके ही ऊर्जा विभाग में कई अफसरों ने कभी पहाड़ देखा ही नहीं… तैनाती के नाम पर कई अफसर ऐसे हैं जिन्होंने मैदानी जिलों तक ही अपनी तैनाती को बनाए रखा। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैदानी जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले अफसर सालों साल तक यहां जमे रहे। खास तौर पर देहरादून में तो ऐसे कई अफसर है जिन्होंने सरकार कोई भी आई हो या विभाग का सचिव कोई भी रहा हो खुद को बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर हमेशा बनाए रखा। बड़ी बात यह है कि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी इन्हीं अफसरों के हाथ लगे।
इन स्थितियों के बीच विडंबना यह है कि प्रदेश के मुखिया खुद पहाड़ी विधानसभा से जीत कर आए हैं, लेकिन उनके ऊर्जा विभाग में तबादलों को लेकर ऐसी स्थिति है कि यहां सुगम दुर्गम का पैमाना कभी बना ही नहीं। जो अफसर पहाड़ों पर रहा वह पहाड़ों पर ही रह गया, और कई अफसर मुख्यालय में ही सालों से जमे हुए हैं। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि शासन या प्रबंध निदेशक स्तर पर भी कभी पूरे सिस्टम को खंगालने की कोशिश नहीं की गई।
उत्तराखंड राज्य में अब इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए क्योंकि या तो शासन और ऊर्जा निगम के स्तर पर जिम्मेदार अफसरों की कमी महसूस की जा रही है या फिर कुछ अफसरों को ही महत्वपूर्ण पदों पर बनाए रखने का कोई खास जोड़-तोड़ किया जा रहा है बहरहाल क्या सही है इसका सही जवाब तो मुख्यमंत्री और शासन स्तर के अधिकारी ही दे सकते हैं।
