उत्तराखंड भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष जे एन नौटियाल को तगड़ा झटका लगा है। शासन ने परिषद के अध्यक्ष की सभी सुविधाओं पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं अब तक जो भी सुविधा भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष जे एन नौटियाल को दी गई उसे भी इस पत्र में गलत बताते हुए वित्तीय अनियमित करार दे दिया गया है। आयुष विभाग के अपर सचिव की तरफ से इस पत्र को जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष को अनुमन्य की जा रही सभी सुविधाएं राज्य सरकार की अनुमति के बिना ही दी जा रही है। जो की अधिनियम में दी गई व्यवस्था का पूरी तरह से उल्लंघन है और यह एक वित्तीय अनियमितता भी है।
इस पूरे प्रकरण में आयुष विभाग ने तो स्पष्ट तौर पर अब तक भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष को दी जा रही सुविधाओं को गलत करार देते हुए इस वित्तीय अनियमितता बताया है और अध्यक्ष की सभी सुविधाओं को तत्काल समाप्त करने के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल ही उठ रहा है कि आखिरकार शासन की अनुमति के बिना अब तक परिषद के अध्यक्ष को राज्यमंत्री के स्तर की सुविधाएं कैसे मिल रही थी और अब तक इस पर क्यों किसी का ध्यान नहीं गया। बहरहाल सवाल यह भी है कि यदि सुविधाएं दी गई हैं तो क्या इसकी रिकवरी भी शासन स्तर पर करवाई जाएगी। खैर इस मामले में अब आदेश जारी हो गया है और आने वाले दिनों में कुछ और महत्वपूर्ण आदेश भी जारी हो सकते हैं।
