उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज ये हुए फैसले, जानिए महत्वपूर्ण निर्णय

योजना आयोग की नियमावली संशोधन पर मुहर

लैब टेक्नीशियन की भर्ती में अब केवल टेक्निकल टेस्ट का होगा प्रावधान, नियमों में संशोधन

सोनप्रयाग के विकास के लिए अब केदारनाथ में काम कर रही एजेंसी को चयनित करने की दी गई मंजूरी

गदरपुर की चीनी मिल की अतिरिक्त भूमि को अब विभागों से पूछने के बाद ही किया जाएगा डिस्पोजल, शुगर मिल की कुल 110 एकड़ है जमीन

ई ऑफिस की व्यवस्था को मंत्रिमंडल office में भी की गई शुरू

सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को दी गई स्वीकृति

एमएसएमई में 2015 में लाई गई नीति में सब्सिडी से जुड़े नियमों में किया गया संशोधन

सैड और भूखंडों के नियमों में एमएसएमई के तहत किया गया संशोधन

हाल ही में विधानसभा सत्र को लेकर समाप्ति को लेकर एक मंत्रिमंडल में मुहर

कौशल विकास सेवा नियमावली स्वीकृत की गई,

सिंचाई विभाग में कार्य संस्था के रूप में कार्य करने की दी गई अनुमति।

– x-ray टेक्निशियन पद भरे जाने के लिए परीक्षा में बदलाव।

– नैनीताल में एक भूमि के भूमि लैंड को मंजूरी

– ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को दी जाएंगी तमाम जानकारियां।

– मंत्रिमंडल में भी ई -ऑफिस को किया गया लागू।

– उधम सिंह नगर में किए गए कार्य बहिष्कार पर काटे गए वेतन को देने पर निर्णय।

– सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी।

– किसी गलती बस सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे इंडस्ट्री को दिया जाएगा सब्सिडी।

– विधानसभा सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल स्थगित होने पर कैबिनेट में चर्चा।

– कौशल विभाग और सेवायोजन के नियमावली को मिली मंजूरी

– केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कर रही संस्था अब सोनप्रयाग में भी करेगी पुननिर्माण कार्य।

– किच्छा शुगर मिल के वार्षिक प्रतिवेदन को मिली मंजूरी।

– 1979 चीनी मिल, गदरपुर की भूमि को रखा गया भूमि बैंक में।

– उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति का अनुमोदन किया गया।

– कार्मिक विभाग के संसोधन नियमावली को मिली मंजूरी।

– कुमाऊं में खुलने वाले एम्स के लिए 100 एकड़ भूमि दिए जाने को मिली मंजूरी।

– देहरादून- मसूरी रोपवे के टर्मिनल की ऊँचाई बढ़ाने को भी मिली मंजूरी।

– ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी टावर लगाए जाने की शुल्क में दी गई थोड़ी राहत।

– उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली के के समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया।

– विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक रिपोर्ट को मिली मंजूरी।

– केदारनाथ बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्य केक कंटेंजेन्सी रेट को तीन से चार परसेंट किया गया।

– मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल समेत अन्य बड़ी बिल्डिंग्स को बनाए जाने की मिली सहमति।

– पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या से निजाद को लेकर छोटी-छोटी अंडरग्राउंड टनल बनाकर की जाएगी पार्किंग की व्यवस्था।

– हरिद्वार में होने वाले जिला पंचायत चुनाव को लेकर, आयोग बनाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।

– उत्तराखंड लैंड स्लाइड मिटिगेशन सेंटर के लिए रूस और रेगुलेशन बनाए जाने पर मंत्रिमंडल की सहमति।