कैबिनेट के फैसले
परिवहन विभाग की नई सेवा नियमावली को मिली मंजूरी
केदारनाथ में अब दो मंजिला भवन बनाए जाने को लेकर कैबिनेट ने दी मंजूरी
जसपुर के 19 गांवों को अब काशीपुर तहसील में शामिल किया गया।
बद्रीनाथ और केदारनाथ में काम कर रही कंपनी को मेन पावर बढ़ाने की मंजूरी दी गई
70 पदों की मंजूरी दी गई, जायका में 526 करोड़ के प्रोजेक्ट को देखते हुए लिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप नियमावली में शिथिलता दी गई , जिससे राजस्व विभाग के साथ संग्रह अमीन और तहसीलदार पद पर मिल सकेगा प्रमोशन
ज्यूडिसियरी नियमावली में संशोधन जिसके बाद सिविल जज जूनियर डिविजन को सिविल जज और civil judge senior division को सीनियर सिविल जज कहा जायेगा।
शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बारे में कक्षा एक से कक्षा 12 तक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा।
परिवहन नियम में 24 लोगों का चयन पूर्व में हुआ था, लेकिन आर्थिक मंदी के कारण नियुक्ति नहीं दी गई लेकिन अब स्थिति ठीक होने के कारण नियुक्ति दी जाएगी।
चिकित्सा कोविड़ के दौरान रखे गए1662 कर्मचारियों को मिलेगी सशर्त 6 माह के लिए पुनर्नियुक्ति,
रेलवे ने एक मैनुअल बनाया था, कि जहां रेलवे निर्माण हो रहा हो वहा सूचना सभी विभाग दे ये यह उत्तराखंड में भी लागू होगा
उत्तराखंड के लिए अगले5 सालों में इनकम दो गुनी करने के लिए कनलटेंट नियुक्त
कुल 15 मामले आए राज्य केबिनेट की बैठक में