उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब इसके अध्ययन और मसौदा तैयार करने हेतु 5 सदस्य कमेटी का गठन किया है, retired जस्टिस की अध्यक्षता में बनी यह समिति इससे संबंधित कानून की जांच और संशोधन पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।
उत्तराखण्ड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जाँच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन के साथ उस पर रिपोर्ट करने के लिए विवाह, तलाक, सम्पत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित लागू कानून और विरासत, गोद लेने और रख-रखाव और संरक्षता इत्यादि एवं समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु निम्नवत विशेषज्ञ समिति के गठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं
1- मा० न्यायाधीश (सेवानिवृत) रंजना प्रकाश देसाई चेयरपर्सन
2- मा० न्यायाधीश (सेवानिवृत) प्रमोद कोहली सदस्य
3- श्री मनु गौर, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य
4 – श्री शत्रुघ्न सिंह, आई०ए०एस० (सेवानिवृत) सदस्य
5- श्रीमती सुरेखा डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय सदस्य
उक्त समिति के लिए संदर्भ की शर्तों एवं अन्य शर्तों का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।