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उत्तराखंड में आईएएस अधिकारियों के बंपर तबादले हुए हैं, प्रदेश के 24 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है इसमें शासन से लेकर जिले के जिला अधिकारी भी शामिल है। मनीषा पवार से कृषि एवं कृषक कल्याण हटाकर उन्हें अपर मुख्य सचिव वित्त की जिम्मेदारी दी गई है। आनंद वर्धन से अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा हटाकर अपर मुख्य सचिव गृह एवं कारागार दिया गया है। रमेश कुमार सुधांशु से प्रमुख सचिव ग्रामीण निर्माण विभाग हटाया गया है। आर मीनाक्षी सुंदरम से शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी वापस ली गई है अब उन्हें सचिव कृषि बनाया गया है। नितेश कुमार झा से गृह विभाग हटाकर पंचायती राज की जिम्मेदारी दी गई है। नेट पर पकड़ रखा राधिका झा से उर्जा की जिम्मेदारी वापस लेकर सचिव शिक्षा और औद्योगिक विकास एवं सूक्ष्म लघु उद्योग दिया गया है। सचिन कुर्वे से औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी वापस ली गई है। सौजन्य को ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा सचिव बनाया गया है। रंजीत कुमार सिन्हा को सचिव गृह एवं कारागार बनाया गया है। एसए मुरुगेशन को अब सचिव खेल युवा कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है।
हरीश चंद्र सेमवाल को पंचायती राज से हटाकर अब सिंचाई सचिव बनाया गया है। विनोद प्रसाद रतूड़ी से उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी वापस ली गई है। पंकज पांडे को सचिव राजस्व बनाया गया है। इनसे सचिव सामान्य प्रशासन प्रोटोकॉल और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी वापस ली गई। बृजेश कुमार संत को एमडीडीए का वीसी बनाया गया है। भोपाल सिंह बलराम से कार्मिक एवं सतर्कता प्रबंध निदेशक वित्त विकास निगम की जिम्मेदारी हटाकर प्रभारी सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति बनाया गया है। विजय कुमार यादव को प्रभारी सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन कराया गया है। नीरज खैरवाल को सचिव ग्रामीण निर्माण विभाग और प्रबंध निदेशक परिवहन निगम बनाया गया है। दीपक रावत को प्रबंध निदेशक यूपीसीएल प्रबंध निदेशक पिटकुल और निदेशक उरेडा बनाया गया है। दीपेंद्र कुमार चौधरी से प्रभारी सचिव राज्य संपत्ति की जिम्मेदारी वापस ली गई है। विनोद कुमार सुमन को प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल बनाया गया है। रणवीर सिंह चौहान से वीसी MDDA की जिम्मेदारी वापस लेकर आयुक्त आबकारी बनाया गया है। आर राजेश कुमार को देहरादून का जिलाधिकारी बनाया गया है। आशीष कुमार श्रीवास्तव से जिलाधिकारी देहरादून की जिम्मेदारी वापस ली गई है। अभिषेक रोहिल्ला से प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम की जिम्मेदारी वापस लेकर उन्हें बाध्य प्रतीक्षा में रखा गया है।
*हिलखंड*
*उत्तराखंड शिक्षा विभाग में ये हुए बदलाव, शासन से आदेश जारी -*
