उत्तराखंड में मुख्य सचिव एसएस संधू भले ही तबादलों में पारदर्शिता को लेकर कितने भी प्रयास करें लेकिन कुछ निर्णय कई बार सवाल खड़े कर ही देते हैं, इस बार 1 पीसीएस अधिकारी की नियुक्ति को लेकर नया आदेश परेशानी बनता दिख रहा है। दरअसल शासन ने पीसीएस अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी को करीब 2 हफ्ते पहले ही अपर स्थानीय आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी दी थी लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि इतने कम समय में अभिषेक त्रिपाठी को वापस नेशनल हेल्थ मिशन में एएमडी की जिम्मेदारी पर उन्हें दोबारा बैठा दिया गया। इसके अतिरिक्त अभिषेक त्रिपाठी को कर्मकार कल्याण बोर्ड का सचिव की जिम्मेदारी भी दी गई है। हालांकि तबादलों को लेकर शासन का अपना अधिकार है और सरकार व्यवस्थाओं के हिसाब से नियुक्तियां देती है लेकिन इस तरह इतने कम वक्त में ही एक पीसीएस अधिकारी को इस तरह वापस लाना सवाल खड़े करता है।
यह सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि हाल ही में अधिकारियों की तबादले को लेकर जारी सूची में 4 डिप्टी कलेक्टर ने जोइनिंग नहीं ली थी तो मुख्य सचिव ने फौरन इन अधिकारियों से जवाब तलब किया था और इस जरिए एसएस संधू ने तबादलों में पारदर्शिता का अपना संदेश भी देने की कोशिश की थी लेकिन इस तरह अधिकारियों का इस से कम वक्त में वापस आना इस संदेश के लिए भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा।
