पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत 247 करोड़ का अनुमोदन दिया गया है। इसमें 600000 से ज्यादा बच्चों को अब इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा। आपको बता दें कि राज्य में नए किचन के निर्माण से लेकर पुराने विद्यालय में बने किचन की मरम्मत तक का काम भी इसके तहत किया जाना है। इसमें केंद्रांश और राज्यांश के तहत बजट का प्रावधान होना है जिसमें केंद्र की तरफ से डेढ़ सौ करोड़ रुपए तक का बजट दिया जाना है।
राज्य को इस योजना के तहत आवर्ती और अनावर्ती मद में बजट आवंटित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी०एम०पोषण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की ऑनलाइन बैठक समग्र शिक्षा ननूरखेडा देहरादून में आहूत की गई जिसमें शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संजय कुमार सचिव भारत सरकार, प्राची पाण्डे संयुक्त सचिव, पी०एम०पोषण, शिक्षा मंत्रालय सुमित गुप्ता, निदेशक, पी०एम०पोषण, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य का प्रतिनिधित्व रविनाथ रामन, सचिव विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी पी०एम०पोषण द्वारा किया गया।
बैठक में पी०एम०पोषण के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा आवर्ती मद में केन्द्रांश मद में कुल रू0 12727.03 लाख, राज्यांश मद में कुल रू0 9359.63 लाख का बजट तथा अनावर्ती मद में केन्द्रांश मद में रू0 348.17 लाख राज्यांश रू0 38.69 लाख के बजट के साथ फ्लैक्सी फंड में कुल रू0 2174.11 लाख कुल रू0 24647.64 लाख के बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया। राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, मदरसों में अध्ययनरत कुल 604202 बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया।
पी०एम०पोषण के अन्तर्गत बाल वाटिका में नामांकित कुल 46186 बच्चों हेतु बजट में कुल 642.97 लाख की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2023-24 के लिऐ 54 नवीन किचन कम स्टोर हेतु 1804 किचनों की मरम्मत तथा 73 विद्यालयों के लिए किचन उपकरणों को बदले जाने के लिए बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा पी०एम०पोषण के अन्तर्गत सोशल ऑडिट विशेष भोज, भोजनमाताओं की पाक कला प्रतियोगिता को सराहा गया, जबकि किचन गार्डन एवं स्वास्थ्य परीक्षण जैसी विशेष गतिविधियों पर ध्यान दिये जाने के निर्देश निर्गत किये गये। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में पी०एम०पोषण के संचालन एवं क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया गया।