उत्तराखंड विधानसभा में जिस मुद्दे को लेकर खूब हंगामा हुआ और जिस वायरल पत्र के कारण सरकार की जमकर किरकिरी हुई वह मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। दरअसल धामी सरकार ने आचार संहिता से ठीक 2 दिन पहले एक आदेश जारी किया है जिसमें अवैध खनन के ट्रक खुलवाने के मामले पर सरकार को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों अवैध ट्रक छुड़वाने का एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम से उनके पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट द्वारा पुलिस को भेजा गया था इसके बाद जब यह मामला कांग्रेस ने उठाया और विधानसभा में खूब हंगामा हुआ तो उसके बाद नंदन सिंह बिष्ट को उनके पद से हटा दिया गया। इसके बाद सरकार पर अवैध खनन कराने के जमकर आरोप लगने लगे लेकिन एक बार फिर नंदन सिंह बिष्ट को मुख्यमंत्री के पीआरओ के तौर पर आचार संहिता से 2 दिन पहले तैनाती दे दी गई है। जाहिर है कि एक बार फिर कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा मुद्दा बन कर सामने आएगा और जो आदेश 6 जनवरी को फिर से नंदन सिंह बिष्ट को पीआरओ के तौर पर नियुक्त करने का अरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उससे भाजपा की मुश्किलें चुनाव के दौरान बढ़ सकती है क्योंकि इस मामले पर एक बार फिर अवैध खनन का मुद्दा जोर-शोर से हो सकता है।
