उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे को लेकर इनदिनों सरकार पर पुलिस कर्मियों का भारी दबाव है, इस मामले पर पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद अपनी पहली कैबिनेट में इस मामले को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था। हालांकि इस विषय पर मंत्रिमंडलीय उप समिति अपना अंतिम निर्णय ले चुकी है और इस मामले पर अब शासन स्तर से रिपोर्ट बननी बाकी है, जिसके बाद इस रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। हालांकि इससे पहले आज सदन में विपक्ष ने ग्रेट पे को लेकर सरकार से तीखे सवाल किए… इस मामले पर कैबिनेट मंत्री और मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने जवाब देते हुए साफ किया कि पुलिस कर्मियों के साथ अन्याय की जो बात विपक्ष कर रहा है वह कांग्रेस सरकार के दौरान ही हुआ है। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि इसके लिए पहले ही समिति गठित कर चुकी है और इस पर जल्द ही रिपोर्ट कैबिनेट में रख दी जाएगी जिसके बाद पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिल सकेगी।
आपको बता दें कि पुलिसकर्मी लंबे समय से इस मामले पर राहत का इंतजार कर रहे हैं और 4600 ग्रेड पे को जस का तस रखने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में कुछ तकनीकी पेचीदगियां है, जिसके चलते पुलिस कर्मियों की मांग का जस का तस पूरा होना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है।
*हिलखंड*
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