1-राज्य में 1 अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्ति पाए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन दिए जाने के लिए उत्तराखंड पेंशन अहरकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 लागू करने के विषय पर उप समिति बनाई गई। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और सुबोध उनियाल को इस समिति में सदस्य बनाया गया है।
2- उत्तराखंड राजस्व परिषद के अंतर्गत एक निसंवर्गीय सदस्य न्यायिक का पद वेतनमान रुपए 37400-64000 ग्रेड पे 8700 के सृजन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पूर्व से सृजित पद को सदस्य न्याययिक, के कार्य दायित्वों से स्वतंत्र किए जाने की मंजूरी दी गई।
*हिलखंड*
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