उत्तराखंड पुलिस के ग्रेड पे मामले को लेकर भले ही पुष्कर धामी सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए कैबिनेट की सब कमेटी गठित कर दी हो, लेकिन वित्त का अड़ंगा और वेतन विसंगति के डर के चलते पुलिस कर्मियों की मांग पूरी होना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। वैसे आपको बता दें कि इसी हफ्ते कैबिनेट की सब कमेटी ने सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में पुलिस कर्मियों के ग्रेड पर को लेकर बैठक की है। जिसमें शासन को इस मामले में वेतन और वित्त के लिहाज से विचार करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि यह मामला नया नहीं है और इससे पहले शासन और पुलिस मुख्यालय कई बार इस पर विचार कर चुका है यानी वित्त के लिहाज से वेतन विसंगति के लिहाज से हर बार चिंतन के बाद 4600 ग्रेड पे नहीं देने पर ही विचार रहा है। यानी यह तय है कि पुलिस कर्मियों को आने वाले दिनों में 4600 ग्रेड पे मिलना करीब-करीब मुश्किल है।
सूत्र बताते हैं कि पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड पे देने पर कई तरह की पेचीदगियां आ सकती हैं। लिहाजा सब कमेटी बनने के बावजूद भी पुलिस कर्मियों को इसका लाभ मिलना मुश्किल है। अब पुलिस कर्मियों के लिए सरकार क्या करने जा रही है इस पर हमारे सूत्र बताते हैं कि सब कमेटी अपनी रिपोर्ट में एक नए पद को सृजित करने का फैसला करने जा रही है। जिसके बाद पुलिस कर्मी 4200 तक के ग्रेड पे का लाभ ले पाएंगे। दूसरा सरकार प्रमोशन में भी 50-50 का फार्मूला लागू करने की तैयारी कर रही है। यानी 50% सीधी भर्ती और 50% अनिवार्य प्रमोशन…
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