उत्तराखंड के युवाओं को अब तक महज कागजों में ही 70% रोजगार मिला है, राजनीतिक दलों के घोषणापत्र से लेकर सड़कों पर युवाओं तक की जुबान पर यह मुद्दा गर्म रहा है। कहने को तो प्रदेश की पहली निर्वाचित सरकार ने ही इस पर आदेश कर दिए थे लेकिन राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों में उत्तराखंड के युवाओं को 70% रोजगार कभी नहीं मिल पाया यानी आदेश तो हुए पर उसको धरातल पर नहीं उतारा जा सका।। लेकिन राज्य स्थापना के 20 सालों बाद अब युवाओं का यह सपना साकार होने जा रहा है जी हां उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार जल्द ही प्रदेश के युवाओं को 70% रोजगार उद्योगों में मिल सके इसके लिए कानून बरारी जा रही है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस कानून को लाने के लिए सहमति दे दी है और जल्द ही इस पर प्रस्ताव कैबिनेट में भी ला दिया जाएगा।
उत्तराखंड में उद्योग विभाग जल्द ही इसके लिए प्रस्ताव तैयार करेगा इसके बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने के बाद मंजूरी दी जाएगी और बाद में कानून बनने के बाद प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में उनका हक मिल पाएगा। मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी देते हुए जहां उद्योग विभाग को इसके प्रस्ताव की जिम्मेदारी सौंपी है तो कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग इस बात पर निगरानी रखेंगे कि उद्योगों में क्या युवाओं को 70% रोजगार मिल पा रहा है।
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