उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 25 मामलों पर निर्णय लिया गया।
सरकारी अस्पतालों में opd पर्चे पर बढ़ने वाले सरचार्ज को खत्म करने का निर्णय
PRD की मांगों पर मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है
पीडब्ल्यूडी के जेई की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया
प्रदेश में विधवा और वृद्धा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये किया गया
मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल को छुट्टी में एडजस्ट किया जाएगा
सरकार ने राष्ट्रीय सभी महाविद्यालयों और विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउट सोर्स पर रखने का निर्णय लिया गया।
अतिथि शिक्षकों में महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश दिए जाने का निर्णय
अतिथि शिक्षक को उसके गृह जनपद में प्राथमिकता देने का निर्णय
नरेंद्र नगर में खोला जाएगा विधि संस्थान
आयुष विभाग में मिनिस्टर संवर्ग का किया गया एकीकरण
उत्तराखंड के हर जिले में बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट कमिटी
सीएसआर फंड से बद्रीनाथ में टेंडर के लिए और औचित्य पूर्ण दरों के लिए कमेटी बनाने का निर्णय
केदारनाथ में भवन निर्माण के लिए नियमों में शिथिलता की गई
जानकी चट्टी में रज्जू मार्ग परियोजना के लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी
उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग में संशोधन को मंजूरी
मसूरी के सवाल होटल में भवन निर्माण को लेकर शिथिलता की अनुमति,
उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर को नगर पंचायत बनाने का निर्णय
टिहरी नगर के विस्थापितों के अतिरिक्त अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट दिया जाने का निर्णय
बाजपुर चीनी मिल में मृतकों के परिजनों के विरोध को लेकर चीफ सेक्रेटरी से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई
धनोल्टी विधानसभा के कैंप क्षेत्र में फल पट्टी में दिए गए पट्टों को नियमित करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट बनाकर मंत्रिमंडल के समक्ष रखने की निर्देश दिए गए
एलटी की भर्ती में 25% पद बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव को रिपोर्ट बनाकर मंत्रिमंडल के समक्ष रखने की निर्देश दिए गए
1. सी.एस.आर. मद के अंतर्गत श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत फेज – 1 में 14 स्वीकृति कार्यों की प्राप्त निविदा को स्वीकृत करने हेतु नेगोशियेशन/औचित्यपूर्ण दरों पर अनुबंध गठित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। जिससे की बद्रीनाथ धाम में विकास को गति दी सके।
2. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में संशोधन इस आशय से किया गया है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार पोर्टल के माध्यम से योजना चलाई जा सके।
3. केदारनाथ विकास प्राधिकरण का संचालन हेतु आवास विभाग की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 के अनुसार केदारनाथ हेतु भूमि की कम उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए भवन की निर्धारित मानकों में शिथिलता प्रदान की जा सके।
4. उत्तराखण्ड विशेष विकास क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण सेवा विनियमावली, 2021 का गठन किया गया, जिससे कि विशेष क्षेत्रों को विकसित किये जाने में गति आयेगी।
5. जानकी चट्टी (खरसाली) से यमुनोत्री रज्जुमार्ग परियोजना हेतु एक निविदा के माध्यम से निजी निवेशक का चयन की अनुमति प्रदान की गयी, जिससे रोप वे परियोजना को तीव्र गति से पूर्ण किया जा सके तथा क्षेत्र का विकास हो सके।
6. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002 ( प्रथम संशोधन नियमावली, 2005) में संशोधन इस आशय से किया गया है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार पोर्टल के माध्यम से योजना चलाई जा सके।
7. जिला पर्यटन विकास समिति (डीटीडीसी) का गठन किया गया है। जिससे कि जिले स्तर पर पर्यटन स्थल को विकसित करते हुए विकास किया जा सके, जिलाधिकारी के पास रिवाल्विंग फण्ड होगा।
8. मसूरी स्थित होटल सवॉय की छत पर हेलीपैड के निर्माण हेतु भवन की ऊँचाई 21.33 मीटर तक अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।
9. केदारनाथ विकास प्राधिकरण का संचालन हेतु आवास विभाग की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 के अनुसार केदारनाथ हेतु भवन की निर्धारित मानक को संशोधित/शिथिल करने का निर्णय।
10. लक्सर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर, जनपद हरिद्वार को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया।
11. उत्तराखण्ड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख और ग) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन करने का निर्णय।
12. उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 को मंजूरी।
13. नरेन्द्र नगर में विधि संस्थान स्थापित करने की मंजूरी। इसके अंतर्गत 10 प्लस में पाँच वर्षीय कोर्स की सुविधा होगी।
14. हास्पिटल में 10 प्रतिशत सरचार्ज को स्थगित करने का निर्णय।
15. महाविद्यालय के नये स्नातकोत्तर क्लास के लिये 35 हजार प्रतिमाह पर प्राचार्य को गेस्ट टीचर तैनात करने का अधिकार।
16. वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया। यह पेंशन पति पत्नि दोनों को मिल सकेगी।
17. मनरेगा कर्मियों के हड़ताल अवधि को अवकाश अवधि में सामिल करने का निर्णय लिया गया।
18. व्यायाम प्रशिक्षक के संबंध में सभी महाविद्यालय एवं प्रत्येक विकास खण्ड के 1 इंटर कॉलेज में 214 पदों पर व्यायाम प्रशिक्षकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात किया जायेगा।
19. अतिथि महिला शिक्षक को मातृत्व अवकाश देय होगा।
20. आयुर्वेद मिनिस्टीरियल संवर्ग में जनपद और निदेशालय के अलग-अलग संवर्ग को एक संवर्ग के अंदर माना जायेगा।
21. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वीकृत धनराशि डीएम द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात राज्य स्तर से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जायेगा।
22. हल्द्वानी नगर निगम में जीतपुर नेगी कॉलोनी को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
23. जी.एम.वी.एन के 9 कर्मियों को सचिवालय सेवा में संविलियन संविदा कार्मिकों के आधार पर किया जायेगा।
24. उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन 2021 को मंजूरी। इसके अंतर्गत वर्षवार योग्यता क्रम के आधार पर चयन करने का निर्णय लिया गया।
25. नियमित या पदोन्नति के बाद अतिथि शिक्षक को गृह जनपद में तैनाती के लिय पहली प्राथमिकता दी जायेगी।
1. पी.आर.डी. कर्मियों को 300 दिन रोजगार देने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे।
2. लो.नि.वि. संविदा कर्मियों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे।
3. पुलिस के ग्रेड-पे के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे।
4. धनौल्टी के कैम्पटी, सिया गांव, बंगलो की कांडी क्षेत्र में लोगों द्वारा 20-25 वर्षों से बनाये गये व्यावसायिक/आवासीय भवनों के मालिकाना हक देने के संबंध में मुख्य सचिव रिपोर्ट देंगे।
5. बाजपुर चीनी मिल में मृतक मजदूर के आश्रितों द्वारा मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी के संबंध में मुख्य सचिव रिपोर्ट देंगे।
6. बंद पड़ी सितारगंज चीनी मिल के पुनः चालू करने के लिये मुख्य सचिव रिपोर्ट देंगे।
7.एल टी में 25% पद वृद्धि के सम्बंध में मुख्य सचिव रिपोर्ट देंगें।
