उत्तराखंड में उपनल के जरिए होने वाली भर्ती में अधिकारियों और नेताओं की मनमर्जी अब कुछ हद तक कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब विभागों को आरक्षण के आधार पर ही युवाओं की विभागों में आउट सोर्स (उपनल) से नियुक्ति करनी होगी… दरअसल अब तक विभाग बिना आरक्षण के मनमर्जी से उपनल में नियुक्ति कर रहे थे खबर है कि ऐसी शिकायत बेरोजगार युवाओं द्वारा मुख्य सचिव को की गई थी जिसके बाद मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए थे जिसके बाद अब उपनल ने इस मामले में विभागों को आरक्षण के आधार पर ही नियुक्ति के लिए डिमांड भेजने की बात कही है।
वैसे आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने आउटसोर्स भर्ती को भी आरक्षण के दायरे में लाया है जिसके बाद आउट रोड पर भी भर्ती करने के दौरान आरक्षण के मानकों को पूरा करना होगा। हालांकि इसमें भी विभागों को कई तरह की दिक्कतें पेश आएंगी।