उत्तराखंड कैबिनेट के आज ये हुए फैसले-जानिए निर्णय

उत्तराखंड कैबिनेट में कुल आज 21 मामले आए जिसमें से एक मामले को वापस कर दिया गया बाकी मामलों को हरी झंडी दे दी गई।

1- उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की 18-19 की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने जाने को लेकर हरी झंडी

2- आईडीपीएल के बिजली के भुगतान-257 करोड़ विद्युत विभाग की राशि 85 करोड़ मूल राशि थी, करीब 71 करोड़ की राशि राज्य सरकार को देने पर सहमति, पर्यटन विभाग idpl की संपत्ति का अधिकृत करेगा , 46 करोड़ idpl से राज्य लेगा। 211 करोड़ का बुक एडजस्टमेंट होगा।

3- ई गवर्नेंस के ढांचे में 27 पदों को दी गई स्वीकृति।

4- पंचायतों में शामिल किए गए नए क्षेत्रों से भवन कर 10 सालों तक नही लगेगा। करीब 25 करोड़ का कर से मिलना था राजस्व। 40 निकायों में जोड़े गए थे क्षेत्र

5-डूइंग बिजनेस में ट्रेड लाइसेंस का स्वतः रिन्यूवल की व्यवस्था हुई।

6-दस सीटर तक के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड की सुविधा को हरीझंडी

7-आईटी के क्षेत्र में कैबिनेट ने गाइडलाइन तय की। अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना उत्तराखंड 2020 गाइडलाइन तय हुई।

8- पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि को निशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को दिए जाने का लिया गया फैसला। 1072 एकड़ भूमि दी जाएगी।

9-सिपैट को दी गयी भूमि को भी राजकीय औद्योगिक संस्थान से निशुल्क दिया जाएगा

10- कोविड-19 को लेकर अब तक 100 शासनादेश हो चुके हैं, इसकी सूचना कैबिनेट में रखी गई।

11- अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत हर ब्लाक में 2 विद्यालय खोले जाएंगे। सीबीएसई से होंगे सम्बद्ध

12- उत्तराखंड की खंड सारी नीति के समय को 1 साल के लिए बढ़ाया गया।

13- उत्तराखंड उद्यान खाद्य सेवा प्रसंस्करण किसेवा नियमावली कैबिनेट में लायी गयी।

14- राज्य के सभी 13 जिलों में मधु ग्राम स्थापित होंगे।

15-राज्य में महिला समूहों के लिए 5100 कियोस्क बनाये जाएंगे। रेडी, ठेली वाले, इन सबके लिए होंगे। कियोस्क को बनाए के लिए मिलेगी सब्सिडी। 40 प्रतिशत की सब्सिडी।

16- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने दी मंजूरी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी गठित

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देहरादून,

राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म,

कैबिनेट में 21 प्रस्ताव आए,20 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी, 1 प्रस्ताव को अगली कैबिनेट के लिए रोका गया,

1:- 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट सदन पर रखी जाएगी कैबिनेट ने मंजूरी दी,

3:- शहरी विकास विभाग में 27 पदों की अनुमति कैबिनेट ने दी,

4:- 40 नए निकायों में ग्राम पंचायत , पालिकाओं में शामिल नए क्षेत्रों में 10 सालों तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा,

5:- इजी डूइंग बिजनेस के लिए ट्रेड लाइसेंस का होगा ऑनलाइन नवीनीकरण,

6:-ग्रीन कार्ड बनाने के लिए 10 सीटर गाड़ियों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था, बाकी के लिए मैनुअल व्यवस्था होगी लागू

7:- इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के लिये नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फ़ॉर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 गाइड लाइन बनाई गई

8:- 1072 एकड़ ग्रीन फील्ड के लिए जाएगी निशुल्क जमीन, पंतनगर यूनिवर्सिटी से ली जाएगी निशुल्क जमीन,

9:- कोविड-19 के लिए राज्य सरकार ने अभी तक 100 शासनादेश किए जारी, कैबिनेट के सामने रखी गई जानकारी,

10:-2020-21 अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति 30 करोड 61 लाख 68 हजार राशि राज्य सरकार ने स्वीकृत के,

11:- प्रत्येक ब्लॉक में एक उत्कृष्ट अटल मॉडल विद्यालय को खुलेगा,अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के नाम से शुरू, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटिड होंगे यह स्कूल,

12:- उत्तराखंड खंडसारी नीति को 1 साल के लिए विस्तार किया,

13:- उत्तराखंड उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ समूह ग की सेवा नियमावली 2020 में आंशिक परिवर्तन,

14 :- राज्य के सभी जिलों में मधु ग्राम बनाए जाएंगे,मौन पालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार फैसला,

15:- महिला उद्यमियों के लिए सरकार 51 सौ वेंडिंग जोन बनाएगी,

16:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने अंगीकृत किया , राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टेरिंग कमेटी बनाई,