उत्तराखंड में 20,000 से ज्यादा उपनल कर्मियों को लेकर बनाई गई कमेटी कि आज सचिवालय में बैठक आहूत हुई। इस बैठक में उपनल कर्मियों की मांगों को लेकर विचार किया गया और तमाम पहलुओं पर चिंतन के बाद दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने उपनल कर्मियों की मांग और उनकी हड़ताल को देखते हुए मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जो कि उपनल कर्मियों के समान कार्य के समान वेतन और नियमितीकरण की मांग पर विचार करेगी। इसी कड़ी में आज हुई बैठक के दौरान इस विषय पर चिंतन किया गया और इस मामले के हाई कोर्ट में विचाराधीन होने का पक्ष बैठक में रखा गया।
सूत्रों के अनुसार उपनल कर्मियों की मांगों पर विचार करते हुए कमेटी में दो फैसले लिए गए एक फैसला उपनल कर्मियों को बेवजह हड़ताल और जाने या आंदोलन करने के कारण नहीं हटाए जाने से जुड़ा था यानी अब उपनल कर्मियों को हड़ताल पर या आंदोलन करने पर नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।
सूत्रों के अनुसार दूसरा फैसला उन उपनल कर्मियों को लेकर रहा जिनको अब तक नियमित कर दिया गया है, कमेटी मैं फैसला लिया गया कि जिन भी उपनल कर्मियों को अब तक नियमित कर दिया गया है उनके नियमितीकरण से उन्हें हटाया जाएगा… यानी यह उपनल कर्मी गलत तरीके से नियमित होने के चलते इनके नियमितीकरण को रद्द किया जाएगा।
इन दोनों फैसलों में भले ही उपनल कर्मियों के लिए पहला फैसला राहत भरा हो और उन्हें नौकरी से नहीं निकाले जाने की बात कही गई हो लेकिन खास बात यह है कि उपनल कर्मियों को समान काम के समान वेतन या नियमित करने जैसे दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कोई फैसला नहीं हो पाया है।
*हिलखंड*
*मुख्यमंत्री तीरथ सिंह शिक्षा विभाग की इन मुद्दों पर करेंगे बैठक -*
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह शिक्षा विभाग की इन मुद्दों पर करेंगे बैठक
