उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर चिंतन, दूसरे राज्यों में हुए फैसलों का भी हुआ जिक्र

आज दिनांक 04.01.2022 को ‘‘उत्तराखण्ड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन‘‘ के प्रदेश कार्यकारिणी की अति आवष्यक बैठक Google meet के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में राज्य में 2022 में होने वाले विधान सभा चुनावों से पूर्व राज्य सरकार से ऊर्जा के तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्योजित संविदा कार्मिकों के नियमितिकरण की मांग के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गई।
इस दौरान संगठन के प्रदेष अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि राज्य सरकार को ऊर्जा के तीनों निगमों में 10 से 15 सालों से अधिक समय से उपनल के माध्यम से कार्योजित कर्मचारियों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में संवेदनषीलता के साथ विचार कर निर्णय लेने की आवष्यकता है तथा इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री को सीधे हस्तक्षेप करते हुए अन्य राज्यों जैसे हिमांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना ईत्यादि की भांति नियमितिकरण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि उक्त संविदा कार्मिकों के नियमितिकरण व समान वेतन के सम्बन्ध में औद्योगिक न्यायाधिकारण, हल्द्वानी व उच्च न्यायालय, नैनीताल पूर्व में ही निर्णय पारित कर चुका है। जहां तक आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितिकरण का सवाल है तो राज्य सरकार तेलांगाना राज्य द्वारा वहां के ऊर्जा क्षेत्र हेतु जारी नियमितिकरण नियमावली का परीक्षण करा लें जिसके द्वारा तेलंगाना सरकार द्वारा 24000 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया गया।
संगठन के प्रदेश महामंत्री मनोज पंत ने कहा कि उपनल संविदा कार्मिकों के साथ हर सरकार में घोर अन्याय हुआ है। एक तरफ तो 5 वर्श की सेवा पूरी करने वाले संविदा कार्मिकों नियमित किया जाता है तथा दूसरी ओर 10 से 15 वर्श की निरन्तर सेवा पूरी करने वाले संविदा कार्मिकों को नियमितिकरण से वंचित रखा जा रहा है। उपनल कर्मचारियों के मामले में उत्तराखण्ड शासन दोहरी निति अपना रहा है क्योंकि विधान सभा सचिवालय, उद्यान विभाग में उपनल कर्मचारियों को नियमित किया है परन्तु संगठन के पक्ष में  न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
वचुर्वल बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम भट्ट ने भी कहा कि ऊर्जा के तीनों निगमों में कार्यरत उपनल संविदा कर्मचारियों द्वारा कोरोना काल से लेकर हर आपदा की स्थिति में राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बहाल करने में पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करता आ रहा है जिसके आधार पर शासन व प्रबन्धन अपनी पीठ थपथपाते हैं, भट्ट ने कहा कि हिमांचल प्रदेश ने राज्य में आगामी विधान सभा चुनावों को देखते हुए 2 साल की निरन्तर सेवा वाले कार्मिकों को नियमित करने का निर्णय लिया है तथा परन्तु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अभी तक कोई भी नियमितिकरण नियमावली जारी नहीं की है। भट्ट ने कहा कि राज्य की कमान एक ऐसे युवा मुख्यमंत्री के हाथों में जो निष्चित तौर पर युवाओं के भविश्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, संगठन के प्रत्येक सदस्य को विष्वास है कि उपनल संविदा कार्मिकों के साथ न्याय होगा।