उत्तराखंड वन विभाग में मुखिया (हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स) पद के लिए कसरत शुरू हो गई है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 04 अप्रैल को प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक होने की जानकारी है। फिलहाल आईएफएस अधिकारी विनोद कुमार सिंघल को यह जिम्मेदारी दी गई है जबकि इससे पहले राजीव भरतरी हॉफ बनाये गए थे, लेकिन उनके 2 साल के कार्यकाल से पहले ही उन्हें अचानक हटा दिया गया जिसको राजीव भरतरी की तरफ से हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने न केवल उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए मौजूदा हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स पर नीतिगत फैसले लेने को लेकर रोक लगाने का फैसला लिया था बल्कि डीपीसी की बैठक की प्रक्रिया जारी रखने लेकिन इस पर कोई फाइनल निर्णय नहीं लेने का भी आदेश दिया था। इस याचिका पर 18 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होनी है। बहरहाल सभी की नजर अब डीपीसी पर है। हालांकि कोर्ट के निर्देशों के क्रम में इसको लेकर कुछ बाध्यताएं रहेगी।
उधर प्रदेश में पिछले कुछ समय से जिस तरह आईएफएस अधिकारी आमने सामने दिखाई दिए हैं। उसके बाद हाल ही में वन विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले सुबोध उनियाल के सामने भी आईएफएस अधिकारियों के टकराव को नियंत्रित करना बड़ी चुनौती होगा।
