उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के तबादले को लेकर दिए गए आदेश के दायरे में आने वाले अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल आयोग ने 3 साल या इससे ज्यादा समय से एक ही जगह पर डटे रहने वाले अधिकारियों को संबंधित लोकसभा से दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने के निर्देश दिए थे जिसके बाद उत्तराखंड के कई अधिकारी इस आदेश के दायरे में आ रहे थे। बड़ी बात यह है कि कई अधिकारियों के सरकार ने तबादले किए थे लेकिन वह तबादले भी इस आदेश के लिहाज से सही नहीं थे.. ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती इस बात को लेकर थी कि लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद कम वक्त में कैसे इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले किए जाए।
उत्तराखंड सरकार की इन्हीं समस्याओं को अब इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया के नए आदेश ने राहत दे दी है। इस आदेश के बाद अब पांच लोकसभा सीट तक वाले राज्यों को छूट दे दी गई है। ऐसे में उत्तराखंड भी अब अधिकारियों के तबादले को लेकर संसदीय सीट से जुड़े इस आदेश के दायरे में नहीं आएगा। निर्वाचन आयोग के इस नए आदेश से उत्तराखंड के ऐसे बड़ी संख्या में तैनात अफसर को राहत मिलने जा रही है जो इस संसदीय सीट पर किसी दूसरी जिम्मेदारी को संभाल रहे थे और उन पर अब तबादले की तलवार लटक रही थी। अब नये ऑर्डर के बाद 21 दिसंबर वाला आदेश लागू होगा। जबकि 23 फरवरी वाले आदेश से उत्तराखंड को छूट रहेगी।
