उत्तराखंड कैबिनेट में आज ये हुए अहम फैसले-जानिए कैबिनेट के निर्णय

उत्तराखंड कैबिनेट की आज बुधवार को बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

समस्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय टेक्निकल विश्वविद्यालय को खोले जाने पर भी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया, जिस पर फिलहाल निर्णय नहीं हो पाया है। एक हफ्ते तक इस प्रस्ताव को रोक दिया गया है और कुछ और सूचनाएं भी मांगी गई है भारत सरकार की गाइडलाइन को भी देखने के बाद इस पर निर्णय होगा।

उत्तराखंड कैबिनेट में आज तेरा प्रस्ताव लाए गए जिसमें से तीन प्रस्ताव वापस किए गए हैं जबकि 10 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है।

कैबिनेट की बैठक में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई है।

ऑफिस के बारे में चर्चा की गई है सभी सरकारी डिपार्टमेंट भविष्य में भी ऑफिस के रूप में काम करेंगे इसको लेकर भी आज कैबिनेट में चर्चा हुई है। इसको लेकर कैबिनेट में एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया जिसमें सभी मंत्रियों ने भी ऑफिस के तहत होने वाले कामों को देखा।

आवास नीति 2018 में संशोधन किया गया है इस नियमावली में कुछ बिंदुओं को जोड़ा गया है इसमें ईडब्ल्यूएस में बनने वाले मकानों के मानक भी बदल दिए गए हैं ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी हुआ है इसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सदस्य लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे महिलाओं को भूमि धरी का अधिकार कैसे मिल सकेगा इस पर कमेटी बनाई गई है यह कमेटी अगली कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को पेश करेगी।

श्रम विभाग को लेकर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसमें श्रम विभाग में 2 परसेंट अतिरिक्त उधार की व्यवस्था की गई है

रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की भूमि नगर निगम को वापस देने पर भी निर्णय हुआ है कैबिनेट ने इस पर मंजूरी दे दी है यह जमीन देहरादून के ब्राह्मण वाला में स्थित है।

पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में भी संशोधन किए गए हैं हिलखंड ने पहले ही इस नियमावली में संशोधन को लेकर अपनी रिपोर्ट में बताया था।

मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना को भी शुरू किया जाएगा कैबिनेट ने इसपर हरी झंडी दे दी है अब प्रदेश में राजकीय डिग्री कॉलेजों में यह योजना चलाई जाएगी। ग्रेजुएशन के लिए 50000, 30,000 और 15,000 उधर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75000,  60000 और ₹30000 लाभार्थी को मिलेंगे। यह निर्णय कुमाऊं विश्वविद्यालय और श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ही किया गया है।

प्रदेश में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए भी पिछले समय से लंबित निर्णय फिर एक बार रोक दिया गया अब अगली कैबिनेट में इस पर प्रस्ताव आएगा कोविड-19 के कारण फिलहाल अभी प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खुल पाएंगे।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली गई है केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में स्वीकार किया जाएगा

देघाट ब्लॉक में केंद्र विद्यालय के लिए 113 हेक्टेयर जमीन निशुल्क राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी

लोक सेवा आयोग का 19 वा प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई है

प्राविधिक शिक्षा परिषद के जरिए अब स्टाफ नर्सों की भी भर्ती की जाएगी।

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