उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे या फिर समय से पहले ही विधानसभा चुनाव का रास्ता अपनाया जाएगा। इन तमाम चर्चाओं के बीच राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर भी लोग अपनी राय दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी इस विषय पर जनप्रतिनिधित्व कानून की 151a के तहत नियमों का हवाला देते हुए राज्य में चुनाव नहीं होने की बात कही है। इस नियम के तहत जिस राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बचा हो वहां पर उपचुनाव कराने की अनिवार्यता निर्वाचन आयोग के लिए नहीं होती। बस इसी नियम का हवाला देते हुए कांग्रेस ने राज्य में चुनाव नहीं होने और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात कही है।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विधानसभा के सदस्य नहीं है ऐसे में मुख्यमंत्री रहने के लिए उन्हें सितंबर तक किसी विधानसभा से चुनाव जीत कर आना अनिवार्य है यदि सितंबर तक चुनाव नहीं होते हैं तो उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। ऐसे हालातों में भाजपा के लिए अब यह बड़ी संशय की स्थिति बन गई है। साथ ही आम लोगों में भी अब सरकार को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
*हिलखंड*
*मुख्यमंत्री तीरथ सिंह का कड़ा एक्शन, अब दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश -*
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह का कड़ा एक्शन, अब दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश
