उत्तराखंड शासन के अधिकारी विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुटे हुए हैं इस दौरान सदन में लगाए गए प्रश्नों के जवाब तो तैयार करवाए ही जा रहे हैं साथ ही राज्य में बड़े गंभीर मसलों पर भी अधिकारियों को तैयारी करके सदन में पहुंचने के लिए कहा गया है। खास बात यह है कि इस को लेकर शासन से बकायदा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें अधिकारियों को प्रदेश के 27 मुद्दों की जानकारी दी गई है और कहा गया है कि इन विषयों में से कोई भी विषय सदन के अंदर उठ सकता है लिहाजा इन सभी मुद्दों पर तैयारी करके ही सदन के अंदर अधिकारी पहुंचे। शासन द्वारा जारी पत्र में दिए गए मुद्दे वाकई गंभीर हैं और इसमें घोटालों के कथित आरोप से लेकर जनहित के मुद्दे भी शामिल हैं।
1. कुम्भ मेला-2021 के दौरान कोविड आरटीपीसीआर जांच में हुई कथित अनियमितता का मुद्दा ।
2. भू- कानून में संशोधन किये जाने सम्बन्धी मुद्दा- राजस्व विभाग
3. चारधाम देवस्थानम बोर्ड को रद्द किये जाने का मुद्दा- पर्यटन विभाग
4. कोविड 19 संक्रमण से निपटने में राज्य सरकार की कथित विफलता एवं प्रदेश की कथित लचर स्वास्थ्य व्यवस्था सम्बन्धी मुद्दा- स्वास्थ्य विभाग
5. केन्द्रीय औषधि भण्डार गृह चन्दर नगर में फ्रिज, आक्सीजन सिलेण्डर तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणों को खुले में रखे जाने का मुद्दा -स्वास्थ्य विभाग
6. केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को वापस लिये जाने का मुद्दा-
7. कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान परिलक्षित स्वास्थ्य अव्यवस्थाओं, प्रभावित व्यापारियों, परिवहन, पर्यटन, होटल व्यवसायियों को आर्थिक सहायता दिये जाने का मुद्दा -स्वास्थ्य विभाग
8. कोरोना वायरस की तृतीय लहर से निपटने हेतु की गयी तैयारी सम्बन्धी मुद्दा-स्वास्थ्य विभाग
9. आगनबाड़ी एवं आशा कार्यकत्रियों का मानदेय बढाये जाने का मुद्दा –
10. रानीखेत, कोटद्वार काशीपुर, डीडीहाट को पृथक जनपद बनाये जाने का मुद्दा
11. पुलिस आरक्षियों का 4600 रुपये ग्रेड पे दिये जाने सम्बन्धी मुद्दा-
12 राज्य आन्दोलनकारियों को सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी विधेयक पारित किये जाने का मुद्दा-
13. गोल्डन कार्ड में कथित अव्यवस्थायें वेतन विसंगित पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने सम्बन्धी मुद्दा-
14. विगत दिनों राज्य सरकार द्वारा कथित रूप से राजनैतिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को तीलू रौतेली पुरुस्कार से सम्मानित किये जाने सम्बन्धी मुद्दा-
15 पर्वतीय क्षेत्रों में दूर संचार / इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का मुद्दा
16 प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति का मुद्दा-
17. लोकायुक्त की नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा-
18. प्रदेश में कथित बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा-
19 दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों / झूला पुलों का पुनः निर्माण व प्रभावित परिवारों का विस्थापन / उचित मुआवजा दिये जाने – पर्यटन विभाग
20 प्रदेश में बन्द पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को प्रारम्भ किये जाने का मुद्दा- ऊर्जा विभाग
21. ऑल वेदर रोड से प्रभावित ग्रामीणों को उचित मुआवजा तथा मलबे के लिये उचित डम्पिंग जोन बनाये जाने का मुद्दा, – लोक निर्माण विभाग
22. अवैध खनन पर रोक न लगाये जाने सम्बन्धी मुद्दा- खनन विभाग
23. सरकार द्वारा पलायन रोकने हेतु प्रभावी कार्ययोजना सम्बन्धी मुद्दा
24. जंगली जानवरों से फसलों को बचाये जाने हेतु सुरक्षा प्रबन्ध किये जाने का मुद्दा-
25. उपनल कर्मियों के नियमितीकरण, समान कार्य हेतु समान वेतन दिये जाने सम्बन्धी मुद्दा- श्रम विभाग
26. कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष तथा कर्मियों के मध्य कथित मतभेद तथा बोर्ड में कथित धांधली का मुद्दा- श्रम विभाग
27 आगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित “टेक होम राशन योजना” हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों के स्थान पर निजी कम्पनी को टेण्डर दिये जाने का मुद्दा- महिला सशक्ति करण
*हिलखंड*
*उत्तराखंड के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहीं यह बड़ी बात -*
उत्तराखंड के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहीं यह बड़ी बात
