उत्तराखंड सरकार ने संविदा और तदर्थ कर्मचारियों को झटका देने की तैयारी कर ली है। मामला संविदा और तदर्थ कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा है दरअसल धामी कैबिनेट ने संविदा और तदर्थ कर्मचारियों को पेंशन ना देने का निर्णय ले लिया है। इसके तहत अब जल्द ही इन कर्मचारियों को पेंशन ना देने से जुड़ा एक्ट बनाने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि सरकार इन कर्मचारियों को पेंशन न देने के हक में है। लेकिन कर्मचारी कोर्ट के माध्यम से पेंशन लिए जाने की कोशिश करते रहे हैं। लिहाजा सरकार कर्मचारियों के कोर्ट जाने के प्रयासों का भी पक्का इंतजाम करने जा रही है.. साल 2005 से पूर्व की नियुक्ति वाले ऐसे कर्मियों की तरफ से पेंशन की मांग होती रही है लेकिन सरकार अब इस पर एक्ट लाकर पूर्ण विराम लगाना चाहती है।
आपको बता दें कि ऐसे करीब 3000 कर्मचारी है जो विभिन्न विभागों में 2005 से पूर्व की नियुक्ति पाए हुए हैं और संविदा या तदर्थ पर काम कर रहे है। नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद यह भी इसका लाभ लेने की मांग कर रहे हैं।