उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज यह हुए निर्णय-जानिए सभी फैसले

उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर हुई जहां पर सभी कैबिनेट मंत्रियों ने पहुंचकर अपने विभागों के प्रस्ताव पर मंथन किया। बैठक के दौरान कई विभागों के प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने आए और उन सभी पर मंत्रिमंडल ने चर्चा की। उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव के रूप में आए विभिन्न मुद्दे यह रहे।

कैबिनट में कुल 17 प्रस्ताव, 17 बिंदुओं पर फैसले लिए गए।

ग्राम्य विकास, खनन, वन विभाग, आबकारी नीति पर लिए गए फैसले।

गारेंटी रोजगार योजना में 100 दिन के बाद 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया गया जिस पर 18 करोड़ 9 लाख का खर्च।

सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबन्ध पर बनाये गए विनीनियम, हर प्रकार का प्लास्टिक केरी बेग प्रतिबन्धित। थर्माकोल के बैग , प्लास्टिक डिस्बोसल भी प्रतिबन्धित। पैकेजिंग कण्टनर भी उपयोग में नही। 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, और व्यक्तिगत में 100 रुपये का जुर्माना।

वन विकास निगम के सम्बंधित विषय को अगली केबिनेट के लिए स्थगित।

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 2 प्रस्तावों को वापस भेजा गया उन पर मुहर नहीं लगाई गई।

उत्तराखंड में 8 फरवरी से कक्षा 6 से बारहवीं तक के स्कूल खुलेंगे।

कक्षा 8 से कक्षा 9 में जाति थी बालिका, उन्हें साइकिल देते थे, लेकिन अब उन्हें पैसे डीबीटी करेंगे, इसमे 14 करोड़, 56 लाख खर्चा होगा।

जीएसटी का बिल लाओ और इनाम पाओ योजना को सरकार ने वापस लिया

पुलिस विभाग में आरक्षण और मुख्य आरक्षी के लिए नियमावली तय की गई।

कारखाना अधिनियम में शुल्क जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी

उत्तराखंड परिवहन विभाग में परवर्तन नियमावली लायी गयी, वरिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी नई पोस्ट लायी गयी।

उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं अकादमी के पुनर्गठन को दोबारा लाया जाएगा।

एनडीआरएफ को ऑफिस खोलने के लिए जगह देने की बात थी,  इसमें नैनीताल में 75 एकड़ भूमि देने पर निर्णय लिया अस्थाई ठहराव के लिए गदरपुर की चीनी मिल जो बंद पड़ी है उसे दिया जाएगा

उत्तराखंड में नगर निगम के टैक्स देता है या नगर पालिका या नगर पंचायत होगी उसे सर्किल रेट से जोड़ा जाएगा लेकिन सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ने की दी हिदायत, अगले 5 साल तक वर्तमान रेट से 5 परसेंट से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की जाने का कैबिनेट ने लिया निर्णय।

कैबिनेट में आबकारी नीति पर भी हुआ चिंतन इसमें अब दुकानें 2 साल के लिए दी जाएंगी, आवेदन शुल्क 40,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया, नए तरीके से सभी दुकानों का राजस्व को लेकर फिर से निर्णय लिया जाएगा। अब ईटेंडरिंग दुकानों के लिए भी जाएगी शराब की… आबकारी की नई नीति लाई गई। fl2 में लाइसेंस के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया। नगर निगम क्षेत्र और हरिद्वार पौड़ी उधम सिंह नगर हरिद्वार देहरादून की सीमा पर भी रात को 11:00 बजे तक शराब की दुकानें खुल सकेंगी।

*हिलखंड*

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