उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर 12 अक्टूबर को निर्णय होना है, मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाना है लिहाजा सभी उपनल कर्मियों की नजर कैबिनेट की बैठक पर है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि इससे पहले कि कैबिनेट की बैठक में भी उपनल कर्मियों के मानदेय पर फैसला होना था लेकिन किसी वजह से यह मामला कैबिनेट में नहीं आ पाया लेकिन इस बार माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा, आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 20000 उपनलकर्मी है। हालांकि इनके मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट ही करेगी। लेकिन मंत्रिमंडलीय उप समिति में उपनल कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर कैटेगरी बनाई गई है। हरक सिंह रावत की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अपने प्रस्ताव में उपनल के अकुशल श्रमिकों के लिए मानदेय 15000, अर्ध कुशल उपनल कर्मियों को न्यूनतम 19 हजार, कुशल उपनल कर्मियों को को न्यूनतम 22 हजार और अपनों के माध्यम से नियुक्त अधिकारी वर्ग को 40 हजार मानदेय देने की बात कही गई है।
*हिलखंड*
*पीएम मोदी भी जानते हैं उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत की हनक, मोदी-हरक की मुलाकात चर्चाओं में -*