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शिक्षा विभाग में हर दिन कोई नया मामला देखने को मिलता है। जहां शिक्षा विभाग ने 60 से ज्यादा अशासकीय विद्यालयों के अनुदान व्यवस्था समाप्त करने की तैयारी की है वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के स्तर पर अभी भी ऐसे स्कूलों को अनुदान व्यवस्था समाप्त करने को लेकर हीलाहवाली की जा रही है आलम यह है कि शिक्षा मंत्री खुद ऐसे विद्यालयों को अनुदान दिए जाने के सख्त खिलाफ है वही चंद अधिकारी इस व्यवस्था के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं सूत्रों के अनुसार फाइल पर बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री भी अनुमोदन कर चुके हैं वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी पूर्व में इस पर अपना अनुमोदन कर चुके हैं ऐसे में अभी तक इन विद्यालयों की अनुदान व्यवस्था समाप्त ना करना सवालिया निशान खड़े करता है कि आखिरकार अधिकारी सरकार के आदेशों पर भी काम करने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि विद्यालयों की अनुदान व्यवस्था समाप्त करने से कहीं चहेते शिक्षकों को भी पैदल होना पड़ सकता है जिसके चलते अभी फाइल पर हीलाहवाली ही हो रही है। बताया जा रहा है कि ऐसे अशासकीय विद्यालयों की संख्या हरिद्वार में सबसे ज्यादा है जिनकी अनुदान व्यवस्था समाप्त करने को लेकर सरकार के स्तर से कार्रवाई की जा रही है।
शिक्षा विभाग से बड़ी खबर-राज्य के 65 हज़ार शिक्षकों की बढ़ी चिंता
