उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में ये हुए निर्णय, 28 मामलों पर लगी मुहर

उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए, कुल मिलाकर 28 बिंदुओं पर कैबिनेट ने चर्चा की है।

नजूल नीति 2018 के मामले में संशोधन के साथ कैबिनेट ने लगाई मुहर

उत्तराखंड सरकारी अस्पतालों में अब दवाइयां पूरी तरह मुफ्त मिलेंगी, सरकार ने दिया प्रदेशवासियों को तोहफा

पॉलिटेक्निक में पूर्व में हटाए गए संविदा कर्मियों को दोबारा मिलेगी नौकरी

अतिथि शिक्षकों को अब नहीं हटाई की सरकार जिन अतिथि शिक्षकों को हटाया गया उन्हें उनके मूल जनपद में दी जाएगी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाले गढ़वाल मंडल विकास निगम के 9 कर्मचारियों को बाकी कर्मचारियों की तरह समायोजित करने का फैसला लिया गया

स्वास्थ्य विभाग में कोविड-19 लगाए गए कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष तक सेवाएं बढ़ाई गई।

रुड़की में विश्वविद्यालय खोले जाने को लेकर मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत

परिवहन निगम में जिन 24 कर्मचारियों को नियुक्तियां नहीं दी जा रही थी उन्हें बाकी विभागों में दी जाएगी नियुक्ति

देवस्थानम बोर्ड को किया गया निरस्त कैबिनेट ने लिया फैसला

अस्पताल से बाहर से सरकारी डॉक्टर द्वारा दवाई लिखने पर अब उन्हें बताना होगा कारण

कॉर्बेट रिजर्व में बुकिंग में कोविड के पैसे होंगे रिफंड, तो वहीं रिफंड नीति के लिए वीभाग को निर्देश

बिल्डिंग बाइलॉज में किया गया संसोधन। पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बदले गए मानक

उत्तराखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी। निर्याय को 15 हजार करोड़ से बढ़ा कर 30 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा गया।

इलेक्ट्रॉनिक पार्क के लियर उद्योग वीभाग की जमीन सिडकुल को स्थानांतरित। 2500 करोड़ का लगेगा प्रोजेक्ट।

सीएम कवरेज के लिए ANI को किया गया अधीकृत।

आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र के लिए तारीख तय 9 और 10 को होगा सत्र

पशुपालन विभाग में सहायक प्रयोगशाला को स्वास्थ्य विभाग के समान ही लाभ मिलेंगे

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