उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 6 संकल्प लिए गए, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, महिलाओं केेेे उत्थान, दलित पिछड़ा वर्ग उत्थान, समेत कोविड-19 में लोगो को बेहतर सेवाएंं देना रहा।
इस दौरान 7 बड़े फैसले भी लिए गए लेकिन इसमें सबसे बड़े फैसले मनरेगा कर्मी अतिथि शिक्षक और संविदा कर्मियों को लेकर रहा।
अतिथि शिक्षकों पर सरकार ने निर्णय लेते हुए अब अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जनपद में प्राथमिकता से तैनाती देने का फैसला लिया अतिथि शिक्षकों का वेतन 15000 से बढ़ाकर 25000 करने का फैसला लिया गया। दूसरी तरफ सरकार ने साफ किया कि अतिथि शिक्षकों जिन पदों पर तैनात है वह पद अब रिक्त नहीं माने जाएंगे।
दो हजार अट्ठारह में हटाए गए संविदा कर्मचारियों को वापस लिया जाएगा।
मनरेगा में भी अब आउट कोर्ट के माध्यम से भर्ती की जाएगी इससे पहले ग्राम प्रधान के स्तर पर मनरेगा का कार्य स्थानीय लोगों को दिया जा सकता।
*हिलखंड*
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