उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालय में शैक्षिक कैलेंडर लागू करने की बात प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री पिछले लंबे समय से कह रहे हैं। इसके जरिए छात्रों को बेहतर सुविधाएं की भी बात कही जा रही है, लेकिन प्रदेश के अफसर है कि विभागीय मंत्री की भी बात मानने को तैयार नहीं.. शायद इसीलिए शिक्षा मंत्री ने आज जब राजकीय विश्वविद्यालयों के साथ बैठक की तो अफसरों की तबीयत से क्लास ले ली। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दो टूक कह दिया कि राज्य में शैक्षिक कैलेंडर जारी करने को लेकर निर्देशों के बावजूद इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। इसके कारण प्रदेश के छात्र छात्राओं के सामने कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दो टूक कहा कि अधिकारियों का इस तरह का रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकारते हुए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा।
इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत केवल डांट फटकार तक ही सीमित नहीं रहे उन्होंने अधिकारियों को 1 सप्ताह का समय देते हुए वार्षिक प्लान शासन को दिए जाने के निर्देश दिए।
उधर दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों में खाली पड़ी सीटों को स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के भी निर्देश दिए गए और इसके लिए भी उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को 1 महीने का समय दिया।
उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भविष्य के लिए भी जिम्मेदारी तय कर दी और साफ कहा कि विश्वविद्यालयों में यदि इन निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो इसके लिए कुलपति, कुलसचिव और वित्त नियंत्रक जिम्मेदार माने जाएंगे।
