उत्तराखंड में त्रिवेंद्र कैबिनेट ने आज लंबे मंथन के बाद कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी है… क्या है वह निर्णय बिंदुवार जानिए…
संस्कृति शिक्षा विभाग में चार फैसले लिए गए ,कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे, राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने लिया फैसला,
2:- अल्मोड़ा में विकासखंड चौखुटिया में केंद्रीय विद्यालय के लिए .26 हेक्टेयर जमीन निशुल्क दी गई,
3:-sc/st 22 हजार 96 छात्र के 3 करोड़ 79 लाख के लगभग पैसा राज्य सरकार ने स्वीकृत किया
4:-पर्यटन विकास परिषद में 6 तकनीकी पद स्वीकृत किया
5:- राज्य सरकार ने बजट सलाहकार का पद सृजित किया , एलएन पंत को बनाया गया बजट सलाहकार,
बजट निदेशालय में बजट सलाहकार के पद पर एनएच पंथ के कार्यकाल को 1/3/2020 से 28/2/2021 तक मिली मंजूरी
6:- उत्तराखंड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली को मंजूरी मिली,
7:- राज्य सरकार के शासकीय विभागों में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ,उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगमसूची से राज्य सरकार ने हटाया
8:- छात्रवृत्ति भौतिक सत्यापन के लिए जिलाधिकारी को दी गई पावर 2019 -20, जिलाधिकारी 10 फीसदी तक भौतिक सत्यापन कर सकेंगे,
9:-43.84 हेक्टेयर भूमि सिंचाई विभाग की जमीन भू समाधि के लिए संतों को राज्य सरकार ने दी।
10:- कुंभ के लिए मेला अधिकारी को दो करोड़ की पावर दी गई, कमिश्नर को 5 करोड़ की पावर दी गई 50 फ़ीसदी कार्य को बढ़ाने की भी दी गई पावर,
11:-प्रदेश की एम्बुलेंस संचालित करने के लिए मैसर्स कैम्प को 132 नई एम्बुलेंस दी गयी
12:-पंचायती राज एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
कोविड-19 के मध्य नजर छात्रवृत्ति सत्यापन के लिए इस साल जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई भौतिक सत्यापन के लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया।
उत्तराखंड औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली को कैबिनेट से मिली मंजूरी
परिसीमन की वजह से जिन पंचायत प्रतिनिधियों के निवास स्थान निकाय क्षेत्रों में आ गए हैं उनकी सदस्यता नहीं होगी निरस्त
कोविड-19 के तहत राज्य को मिली 140 एंबुलेंस में से 132 एंबुलेंस की गई प्रदेश की इमरजेंसी सेवा 108 संचालन करने वाली कंपनी को स्थानांतरित
निर्णयों को लाइव दिया जा रहा है इसलिए सभी निर्णयों के लिए रिफ्रेश करते रहे…
