उत्तराखंड कैबिनेट में 30 मामलों पर हुई चर्चा, ओल्ड पेंशन पर भी फैसला, ये हुए अहम निर्णय

राजाजी टाइगर रिजर्व में कॉर्बेट की तर्ज पर कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने का लिया गया निर्णय।

टूरिज्म नीति में सिंगल विंडो का किया गया प्रोविजन

गन्ना विकास में खंडसारी नीति को 1 साल के लिए बढ़ाया गया

मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को उत्तराखंड में की गई स्वीकृत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तर्ज पर चलेगी योजना

भारत सरकार के स्क्रेप नीति के तहत उत्तराखंड में भी लागू की गई स्क्रैप नीति। इसके तहत प्राइवेट गाड़ी को लेकर 25 परसेंट तो कमर्शियल वाहनों के लिए 15% की दी जाएगी छूट। 15 साल के बाद रिन्यू नहीं हो पाएगी  सरकारी गाड़ियां

उत्तराखंड में 200 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाले उद्योगों को मिलेगी विशेष छूट..नए निवेश की तरह पुराने निवेशकों को नई यूनिट लगाने पर भी मिलेगा लाभ

निराश्रित गौ वंश को राहत देने के लिए अब जिलाधिकारी स्तर पर हो सकेगा निर्णय

वित्त विभाग में अपर सचिव पद के लिए अब पीसीएस के अलावा IAS और प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी भी तैनाती ले सकेंगे

रूफ सोलर वॉटर हिटर पर सरकार की तरफ से मिलेगा अनुदान, प्राइवेट उपभोक्ता को मिलेगा 50% तो कमर्शियल पर मिलेगा 30% तक का अनुदान।

योग प्रशिक्षको को उच्च शिक्षा के तहत महाविद्यालय में आउटसोर्स के जरिए लगाए जाएंगे। कुल 123 योग प्रशिक्षक की होगी नियुक्ति,

गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का लिया गया निर्णय

ओल्ड पेंशन स्कीम पर भारत सरकार के 1 जनवरी 2004 कट ऑफ के फैसले पर उत्तराखंड कैबिनेट ने 1 अक्टूबर 2005 को कट ऑफ के तहत कर्मियों को निर्णय लेने का अधिकारी होगा।