उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चयनित छात्रों के दबाव के बाद आखिरकार आठ भर्तियों को लेकर जांच कराने का फैसला ले लिया है। इससे पहले आयोग की तरफ से इलाज परीक्षाओं को निरस्त किए जाने की सिफारिश सरकार से की गई थी। इसके बाद चयनित छात्र सड़कों पर दिखाई दिए थे लिहाजा आयोग ने भी अब इस मामले में जांच कराने का फैसला ले लिया है।
आठ भर्तियां जिनमें एलटी के 1431 पद उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक 600 पद, कनिष्ठ सहायक 700 पद, पुलिस रैंकर्स भर्ती के 250 पद, वाहन चालक के 164 पद, कर्मशाला अनुदेशक के 157 पद, मत्स्य निरीक्षक के 26 पद, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार के 272 पद की भर्तियों के लिए जांच की विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है।
प्रदेश में इन 8 भर्तियों को लेकर क्या होगा यह तय करने के लिए आयोग की तरफ से एक समिति का गठन कर दिया गया है यह समिति इन परीक्षाओं की स्थितियों को देखेगी जांच के बाद अपनी एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी। भर्तियों पर जांच कराने का मकसद इन भर्तियों की निष्पक्षता और पारदर्शिता को देखना है। जांच करने के बाद यह समिति अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंपेगी और इसके बाद आयोग इस पर फैसला लेगा।
दरअसल इन आठों भर्तियों को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने इन भर्तियों को लेकर बैठक की और एक विशेषज्ञ समिति बनाई है। जिसमें एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एक विधि विशेषज्ञ और एक आईटी विशेषज्ञ को शामिल किया गया है। 3 सदस्यों का चयन आयोग के अध्यक्ष करेंगे यह समिति जल्द अपनी रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर परीक्षाओं को रद्द करने या उन्हें आगे बढ़ाने पर आयोग निर्णय लेगा
