कैबिनेट के फैसले पर लेटलतीफी से नाराज हुए कर्मचारी, विरोध की रूपरेखा हो रही तैयार

उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड को लेकर काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सरकार ने आखिरकार कर्मचारियों की मांगों को सुना और कैबिनेट में गोल्डन कार्ड के सुधारी करण का फैसला लिया, लेकिन स्थिति यह है कि कैबिनेट के फैसलों पर भी शासन आदेश नहीं कर रहा है। दरअसल कर्मचारी कैबिनेट के फैसले पर जल्द से जल्द शासनादेश होने की उम्मीद लगाए हुए थे लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी इस पर कोई शासनादेश नहीं हुआ जिससे कर्मचारी नाराज है और इसको लेकर भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

सचिवालय संघ की लम्बित मांगों पर तय किये गये चरणबद्ध आदोलनात्मक कार्यक्रमों के फलस्वरूप सचिवालय प्रशासन विभाग के स्तर पर दिनांक 14.10.2021 को सम्पन्न बैठक की समीक्षा उपरान्त सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सभी संवर्गों की महत्वपूर्ण मांगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए दिनॉंक 22.10.2021 को कार्यवृत्त जारी किया गया था तथा इन मांगों की पूर्ति के लिये शासनादेश जारी करने हेतु कुछ समय सक्षम अधिकारियों को भी दिये जाने की अपेक्षा की गयी थी। आज दिनॉक 22.11.2021 तक पूर्ण रूप से एक माह व्यतीत हो जाने के बाद भी आतिथि तक किसी भी मांग पर शासनादेश जारी नहीं किया गया है तथा न ही अब तक गोल्डन कार्ड जैसे अहम मुद्दे पर कैबिनेट निर्णय का अनुपालन ही किया गया है।
इस सम्बन्ध मे सचिवालय संघ के सभी संवर्गीय संघों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सूचित किया गया है कि सचिवालय संघ की दिनॉंक 28.10.2021 को सम्पन्न आमसभा में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय पर दिनांक 23.11.2021 को प्रातः 10.00 बजे ए.टी.एम. चौक पर एकत्र होंगे तथा सचिवालय संघ द्वारा अपनी लम्बित मांगों के संबंध में लिये गये निर्णय में अपनी सहभागिता दर्ज करायेंगे।। समस्त संवर्गीय संघो के शीर्ष पदाधिकारियो को भी अपने-अपने संवर्ग के सदस्यों को ए.टी.एम. चौक पर एकत्र कर बैठक में सहभागिता हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया है। कल सचिवालय संघ अपना आगे के आन्दोलन की घोषणा भी सभी की सहमति से करेगा।