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उत्तराखंड में मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के कार्य बहिष्कार का शासन के रुख पर असर नहीं पड़ रहा है। राज्य में मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने साफ किया है कि उनकी मांगें न माने जाने तक उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा, उधर दूसरी तरफ शासन भी नियमों का हवाला देते हुए किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि राज्य वित्त विभाग मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों से अब तक लिए गए दोहरे लाभ के लिए वसूली की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारी वसूली को देखते हुए मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने इसे वित्त विभाग की गलती बताया, उधर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों और शासन स्तर पर हुई बातचीत के बाद शासन ने साफ किया है कि कर्मचारियों को या तो एसीपी का लाभ दिया जाएगा या फिर स्टाफिंग पैटर्न काही लाभ मिलेगा। शासन ने कर्मचारियों को इनमें से एक लाभ चुनने के लिए भी कहा है। हालांकि मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने शासन की इस बात को मानने से इनकार कर दिया है और सबसे पहले वसूली ना किए जाने की बात को मनाने की कोशिश की जा रही है।
*हिलखंड*
*जिलाधिकारी ने 15 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद रखने के दिये आदेश -*
