नियुक्ति में गड़बड़ी के चलते अब कानूनी कार्रवाई की तलवार पुलिस महकमे के दरोगाओं पर लटकने लगी है. यूं तो पहले ही 2015 में हुई दरोगाओं की सीधी भर्ती को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे लेकिन अब प्राथमिक जांच के बाद यह बात साफ नजर आने लगी है कि इस भर्ती में काफी हद तक गड़बड़ी हुई है. स्नातक स्तरीय पेपर की परीक्षा मामले में जांच कर रही एसटीएफ ने इसका खुलासा किया है हालांकि पहले ही पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस भर्ती की जांच विजिलेंस को दी गई है ऐसे में विजिलेंस ने भी अपनी शुरुआती जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद ऐसे दरोगाओ को चिन्हित किया है जिन से जुड़े साक्ष्य प्राप्त हुए हैं.. बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 12 से 20 तक हो सकती है। खास बात यह है कि विजिलेंस ने इस मामले में इन दरोगाओ पर मुकदमा करने का भी मन बना लिया है और इसके लिए शासन से इजाजत मांगी है। बड़ी बात यह है कि सेटिंग से परीक्षा पास कर दरोगा बनने वाले इन पुलिसकर्मियों को चौकी थानो तक में तैनाती दे दी गई थी, लिहाजा अब ऐसे पुलिसकर्मियों को इनकी तैनाती से हटाया जा सकता है।
उत्तराखंड शासन में इसको लेकर आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि विजिलेंस ने शासन से इन पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी है तो शासन आज इस मसले पर बैठक कर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकता है। शासन से आज इजाजत मिली तो ऐसे दरोगा गिरफ्तारी कि जद में भी आ सकते हैं।
