कुल 21 मामले कैबिनेट में आये, जिसमे लेखा से जुड़े मामले को डफर्ड किया गया।
बगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान या बंगाल शब्द हटाने का फैसला लिया गया।
डेयरी विकास अधिनस्थ सेवा नियमावली बनाई गई
बद्रीनाथ केदारनाथ मास्टर प्लान के कामों के लिए पीएमसी के गठन का निर्णय लिया गया।
बद्रीनाथ के मास्टर प्लान फेस वन में 9 सरकारी विभागों के कार्यालयों को ध्वस्त किया जाएगा।
मलिन बस्तियों के अतिक्रमण को हटाए जाने के फैसले को 03 साल से बढ़ाकर 6 साल के लिए आगे बढ़ाया गया।
राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों के सृजन को कैबिनेट की मंजूरी
शराब की दुकानें जो अब तक नहीं दी जा सकी थी उनके अधिभार में छूट देते हुए अब 50% में ही दुकानें अलाट की जाएंगी।
देहरादून के बाद अब कमर्शियल वादों के निपटारे के लिए हल्द्वानी में भी कोर्ट स्थापित किए जाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है।
ज्यादा फैसलों को जानने के लिए रिफ्रेश करें।
*हिलखंड*
*शिक्षा विभाग में हर बार होता है पुराना मुद्दा, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय इन मुद्दों पर सिर्फ करते हैं बातें -*
